सिरोही के चारों मुद्दों को लेकर जन लेखा समिति में स्वायत्त शासन सचिव को किया जाएगा तलब
नेता प्रतिपक्ष बोले—प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल
सिरोही(हरीश दवे) ।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने दो दिवसीय सिरोही दौरे के दौरान सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है और भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार न तो प्रशासन को प्रभावी ढंग से चला पा रही है और न ही जनता से किए गए वादों को पूरा कर पा रही है।
जूली ने कहा कि भाजपा को आज केवल दो लोग चला रहे हैं और संघ भी देश के अलग-अलग राज्यों में सरकारें चलाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन वर्तमान सरकार जनता के सवालों से बचती दिखाई दे रही है।
पचपदरा रिफाइनरी में आग की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जूली ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी कांग्रेस सरकार की देन है और भाजपा सरकार को ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा, निगरानी और संचालन व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए।
सिरोही के मुद्दों पर सरकार और प्रशासन उदासीन, अब जन लेखा समिति करेगी तलब
सिरोही के स्थानीय मुद्दों पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने रामझरोखा मंदिर भूमि पट्टा प्रकरण, नगर परिषद में कथित घोटाले, लाल बेरा प्रकरण और शिवगंज चुंगी नाका जैसे मामलों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन गंभीर मामलों में न तो प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की और न ही प्रदेश सरकार गंभीर नजर आई।
जूली ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को पहले ही जमीनी स्तर पर उठा चुकी है और अब विपक्ष इन्हें विधानसभा में पूरी मजबूती से उठाएगा। उन्होंने कहा कि इन चारों मामलों को लेकर जन लेखा समिति की बैठक में स्वायत्त शासन सचिव को तलब किया जाएगा। अब तक हुई कार्रवाई को लेकर विस्तृत प्रश्नावली तैयार कर जवाब मांगे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और किसी भी जनहित के मुद्दे को विधानसभा में उठाना ही सबसे बड़ा और प्रभावी प्लेटफॉर्म है। सिरोही के मुद्दों को दबने नहीं दिया जाएगा और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले पर भी बोले जूली
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले पर बोलते हुए जूली ने कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है, जिसे कांग्रेस ने लगातार उठाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया और विधानसभा में भी कांग्रेस ने इस मामले को मजबूती से रखा।
जूली ने आरोप लगाया कि इस मामले में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकील ही आरोपियों की ओर से भी पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जिन लोगों की मेहनत की कमाई इस घोटाले में फंसी हुई है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी।
मंत्री की भूमिका और नैतिकता पर उठाए सवाल
रामझरोखा मंदिर भूमि पट्टा प्रकरण और नगर परिषद से जुड़े मामलों में मंत्री की स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि आज इस राज्य में कौन नैतिकता समझ रहा है और कौन इस्तीफा दे रहा है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े-बड़े मामले सामने आने के बाद भी जिम्मेदार लोग इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं।
जूली ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को जनता की अदालत में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि इन्हें जनता ने सत्ता में बैठाया है और जनता ही इन्हें सत्ता से बाहर कर सबक सिखाएगी।
विपक्ष कमजोर नहीं, सरकार को लगातार घेर रहा है : जूली
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जूली ने कहा कि विपक्ष कभी कमजोर नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने प्रदेशभर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए हैं, जिससे सरकार की चिंता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता के मुद्दों को उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी।
ग्रामीण पंचायत और निकाय चुनावों में देरी को लेकर जूली ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को पता है कि चुनाव हुए तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा, इसलिए चुनावों को जानबूझकर टालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र भरतपुर में भी जिला प्रमुख का पद ढाई साल से रिक्त है, लेकिन सरकार चुनाव करवाने को तैयार नहीं है।
महिला आरक्षण बिल लागू क्यों नहीं हुआ, सरकार जवाब दे
महिला आरक्षण बिल को लेकर जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले ही इस बिल का समर्थन कर चुकी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की पहल भी कांग्रेस ने ही की थी और 2023 में भी कांग्रेस ने बिल का समर्थन किया था। इसके बावजूद आज तक यह बिल लागू क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देना चाहिए।
जूली ने कहा कि भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें तो करती है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो उसे लागू करने में देरी करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के पक्ष में हमेशा खड़ी रही है।
पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, रेवदर विधायक मोतीराम कोली, जिलाध्यक्ष लीलाराम गरासिया, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेणुलता व्यास, एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक दशरथ नरूका सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।
संपादक भावेश आर्य
