सिरोही नगर परिषद के भ्रष्टाचार के कारनामे राज्यमंत्री के सामने करेगे उजागर – समंदरसिंह देवडा

मुख्यमंत्री आवास योजना के फ्लेटो के बीच गुजर रहे मार्ग से बिफरे संघर्ष समिति के अध्यक्ष

भ्रष्टाचार का गढ बन रही सिरोही नगरपरिषद भूमाफिया बेखौफ

सिरोही 10 अगस्त (हरीश दवे)।

वसंुधरा राजे भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई गई थी, जो कि सिरोही जिले में भी लागू की गई। इस योजना में 472 लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया गया था, जिनके लिए नगरपरिषद द्वारा आवंटित भूमि पर पक्के मकान बनाए जाने थे। जो आज तक आधे अधूरे तो पड़े ही है साथ में कई खंडर हालत में खड़े है। लेकिन नगरपरिषद को गरीबो के मकान देने में कोई दिलचस्पी नही है लेकिन मलाई खाने में देर बिलकुल नही कर रही है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री आवास योजना संघर्ष समिति अध्यक्ष समंदरसिंह देवडा जैला ने तीव्र प्रतिक्रिया जताई और कहा कि गत कांग्रेस सरकार में हुए कारनामो से पूर्व विधायक संयम लोढा को सत्ता गंवानी पडी लेकिन सिरोही नगर परिषद में सत्ता परिवर्तन के बाद भ्रष्टाचार और गहरा पनप गया है। जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय के ही अधिकारी राजस्व अधिकारी व अभियंता कार्य स्थान बदल बदल कर रहे है। गत सरकार के कार्यकाल में हुए नगर परिषद के विकास कार्यो के भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण तथा नियमो के विपरित बने पटटे के खिलाफ मौजूदा सरकार के किसी पार्षद व संगठन ने आवाज नही उठाई। जिसका परिणाम है कि आज भी आम आदमी अपने काम के लिये नगर परिषद के चक्कर काट रहा है जबकि भूमाफिया दोनो पार्टीयो में अपनी जुगत भीडा जमकर अतिक्रमण तथा अवैध कॉलोनीयो का कारोबार नामी बेनामी संपत्तियों में पनपा रहे है।
समंदरसिंह देवडा जैला ने खेद जताते हुए कहा कि नगरपरिषद सिरोही के तत्कालीन आयुक्त ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके व गरीब परिवारो के हक का हनन करके जिस तरीके कानून का गला घोटा गया है वो सरासर गलत व असंवैधानिक तो है ही लेकिन जिस तरिके से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर उस आवंटन भूमि पर भूमाफियों के साथ मिलीभगत करके धनबल के आधार पर भूमाफिया को अपने मातहत राजस्व अधिकारियों की निपटाई पत्रावली में मुख्यमंत्री आवास योजना की जमीन में से रास्ता दिया है जो एकदम नियमो के विपरीत है। यह न केवल मुख्यमंत्री आवास योजना की भावना के विरुद्ध है, बल्कि गरीबों के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। भूमाफियों के द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास योजना के पीछे जो प्लाट काटे गए है वो बिक नही रहे है इसलिए रास्ता ब्ड आवास योजना की जमीन में से 12 मीटर यानि 40 फीट लिया जा रहा है वो एकदम नियमो के विरुद्ध जाकर दिया गया है। रेकर्ड भूमि में कोई रास्ता नही है।

अध्यक्ष समंदरसिंह देवडा ने कहा कि भूमाफिया टीम ने किसान बनकर कोर्ट को किया गुमहरा निजी प्रोपर्टी डीलर ने उपखंड अधिकारी से रास्ता खोलो अभियान के तहत नगरपरिषद क्षेत्र में निजी कोलोनी के प्रोपट्री डीलर को रास्ता होते हुये भी जबरदस्ती से गरीबो के आशियाना मुख्यमंत्री आवस योजना सुरक्षा में की है सेंध। निजी कोलोनी के कुबेर को दे दिया रास्ता जबकि
उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में 80 फिट पर मास्टर प्लान के तहत रोड उपलब्ध होने के बावजूद भी कोलोनी में पहले से ही नगरपरिषद ने ले आउट प्लान पास करके दर्शाया गया था रास्ता नगरपरिषद के भूमि शाखा तकनीकी शाखा सम्बंधित पटवारी फेदल रिपोर्ट कुटरीचित बनाई ये है निजी प्रोपट्री डीलरो से साठ गाठ करके प्लॉटों की रेट बनाने के उदे्श्य से बड़ा घोलमाल किया गया है। जिसकी निष्पक्ष जांच किये जाने की मांग दर्जनो बार जिला प्रशासन पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, सांसद व राज्यमंत्री को भी अवगत कराया आज जब हमने आवेदन किया तो हमारा सपना था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसंुधरा राजे हमे आवास दे रही है लेकिन फिर सरकार बदली और उसके बाद भी लाल फिताशाही में भूमाफियो की मदद में हम जरूरतमंद आवेदको को तडफाया जा रहा है जिसमें अनेक आवेदको ने लोन ले रखा है जबकि उनकी किश्त भरना भी दुभर है। समंदरसिंह देवडा ने राज्यमंत्री ओटाराम देवासी से गुहार लगायी कि सिरोही नगर परिषद वर्तमान में भ्रष्टाचार का अखाडा बना हुआ है। जिसमें मंत्रीजी के नाम पर अनेक छुटभैया चल रहे है। आमजन के काम रूके हुए है तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के सरकारी कार्य में नगर परिषद भूमाफियो की मदद में मार्ग निकालकर अपने मंसूबे पूरे कर रही है। और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कितने कॉलोनीयो मंे अवैध पट्टे व कॉलोनिया कटी। इस सरकार में सब उजागर होना चाहिये अन्यथा मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदक तथा राजीवनगर सार्दुलपुरा आवासीय योजना भूमाफियो के मकडजाल में फंसे मुख्यमंत्री आवास योजना संघर्ष समिति सिरोही नगर ने नगर परिषद प्रशासन के समस्त भ्रष्टाचार के प्रकरण एकत्रित कर राज्यमंत्री ओटाराम देवासी व राज्य सरकार को सबूत के साथ सौप भूमाफिया व नगर परिषद के भ्रष्टाचार जो राज्य सरकार की योजनाओं को विफल करते हुए शहर को खड्ढे व प्रदुषण बेसहारा पशुओ की समस्या व अंधकार में डाले हुए है जिससे राज्यमंत्री ओटाराम जो नगर के विकास के लिये प्रयत्नशील है लेकिन नगर परिषद प्रशासन की कार्यशैली सरकार की छवि खराब कर रही है।

संपादक भावेश आर्य