नवनियुक्त आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने फर्जी टीएसपी प्रमाण पत्र व वन अधिकार की समस्याओं से करवाया अवगत
शिवगंज(हरीश दवे)।
पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढा ने कहां कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र व राज्य सरकार लगातार आदिवासी हितो के खिलाफ काम कर रही है। सम्पूर्ण राष्ट्र में जल, जंगल और जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने की भाजपा ने मुहिम छेड रखी है। पूंजीपतियों के हितों में वनो की सघन कटाई करवा रहे है और जमीने सौप रहे है। आदिवासियों द्वारा अपने हक की मांग करने पर उनको कुचलने का कार्य भाजपा नित्त सरकारों द्वारा किया जा रहा
है। आदिवासी कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष लखमाराम गरासिया ने आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। लोढा आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे।
संयम लोढा ने कहां कि सिरोही जिले में भी आदिवासी समुदाय के युवाओं के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा से जुडे, रोजगार के अवसर उपलब्ध जिससे वह मुख्य धारा में रहकर समाज को आगे बढाने का कार्य सके लेकिन इस दिशा में अभी कोई ध्यान नही है।आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सा
सेवा पूरी तरह से चरमरा चुकी है और लोगो को काफी कठिनाई का शिकार होना पड रहा है। इतना ही नही बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे है और उसमें भी कोई प्रयास नही किये जा रहे है। महिला बाल विकास केन्द्रों में अवधि समाप्त
होने के बाद भी सामग्री बांटी जा रही है। आदिवासी क्षेत्र में जो पुलिस चौकियां बनी हुई है, स्टाफ इधर उधर होकर पुन: वहीं चौकीयों में आकर जम जाता है जिससे आदिवासियों का दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा है।
आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लखमाराम गरासिया ने पूर्व विधायक लोढा को बताया कि जिले में फर्जी टीएसपी प्रमाण पत्र बनाकर सैकडो लोग सरकारी नौकरीयां हासिल कर अपनी सेवाएं दे रहे है। आदिवासी विकास सेवा समिति ने भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की थी लेकिन प्रशासन द्वारा कुछेक लोगो को ही चिंहित कर उनके प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है जबकि सिरोही जिले सहित अन्य टीएसपी क्षेत्र में सैकडो लोग ऐसे है जो फर्जी तरीके से टीएसपी प्रमाण पत्र बनवाकर अभी सरकारी नौकरी कर रहे है। इससे गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं का हक मारा जा रहा है। लखमाराम ने लोढा से इस मामले को उच्च स्तर पर उठवाकर निष्पक्ष कार्यवाही करवाने का आग्रह किया है।
गरासिया ने लोढा को बताया कि ब्लॉक आबूरोड में वर्ष 2023-24 में अभियान चलाकर वन अधिकारी कानून के तहत सामुदायिक अधिकार दावे धारा 3 एक व धारा 3 दो के तहत 32 ग्राम पंचायतों से करवा के ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदन उपखंड स्तर समिति को पहुचाएं थे।जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश के पालना में पंचायत स्तर पर वनाधिकार जागरूकता अभियान जो कि 1 जून 2025 से 30 जून 2025 तक चलाया गया लेकिन इस अभियान में उन दावों का आज तक निस्तारण नही हुआ है। गरासिया ने लोढा से आग्रह किया कि इस समस्या को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन कर प्रशासन को जगाने के साथ ही दावों का निस्तारण करवाए ताकि क्षेत्र के आदिवासी लोगो को वन अधिकार का लाभ मिल सके। इस अवसर पर आवल पूर्व सरपंच गुलाराम ग्रासिया, मुंगथला पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रेमाराम गरासिया, लालाराम ग्रासिया, रुपाराम गरासिया, अमराराम भील, कीकाराम गरासिया, पदमाराम गरासिया, खीमाराम गरासिया, रुपाराम आवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।
संपादक भावेश आर्य
