माउण्ट आबू में मास्टर जोनल प्लान लागू होने व निर्माण स्वीकृति के बाद आबू के विकास को लगेगे पंख
सिरोही/माउण्ट आबू- 6 फरवरी (हरीश दवे) ।
सिरोही नगर परिषद में सफाई व्यवस्था अतिक्रमणो पर रोकथाम तथा सीज किये कॉम्पलेक्सो पर कार्यवाही जारी है। शहर की सफाई व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए तीनो सफाई निरीक्षको को सख्त निर्देश दिये है व आमजन के सिरोही नगर परिषद में कोई भी समस्या या आवेदन व ऑनलाईन आवेदनो पर जनसमस्या भूमि निर्माण स्वीकृति के सभी प्रकरणो को निस्तारित किया जा रहा है तथा सिरोही नगर परिषद का प्रशासनिक ढांचा दुरस्त करते हुए कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है और शीघ्र ही शहर के विकास के मार्ग प्रशस्त होगे तथा सिरोही नगर परिषद में लम्बे अंतराल से नगर परिषद के बकाया राजस्व प्रकरणो में वसूली नही हुई इसके लिए राजस्व निरीक्षक को भी सख्त निर्देश दिये गय है कि नगर परिषद के तमाम प्रकार के प्रकरणो की वसूली करे। सिरोही नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त शिवपालसिंह राजपुरोहित ने इस संवाददाता को विशेष भेटवार्ता में कहे।
माउण्ट आबू आयुक्त शिवपालसिंह राजपुरोहित ने माउण्ट आबू नगर पालिका का भी मूल चाल होने के कारण माउण्ट आबू की जानकारी पूछे जाने पर उन्होने कहा कि 1986 से नवीन निर्माण स्वीकृति नही मिल रही थी जिससे वहां के बाशिन्दे पलायन को मजबूर हो रहे थे वहां का जोनल मास्टर प्लान भी नही बना था जिस पर एनजीटी कानूनो के चलते रोक थी जिस मामले को सुलझाने व लम्बे समय से मास्टर जोनल प्लान के कार्य में तेजी लायी व दिसम्बर 2024 में राज्य सरकार से माउण्ट आबू का जोनल मास्टर प्लान अप्रुव होने के बाद अब निर्माण कार्यो में स्वीकृति जारी होने से आमजनता को राहत मिल रही है। उन्होने कहा कि आजादी के बाद से सीतावन बस्ती वन विभाग के कोर क्षेत्र में आने से वहां के बाशिन्दे बिजली पानी व मूलभूत सुविधाओ के लिये तरह रहे थे उनको विस्थापित करने व उन्हे मूलभूत बुनियादी मिल सके इसके लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।
आयुक्त शिवपालसिंह राजपुरोहित ने बताया कि माउण्ट आबू में निर्माण कार्यो की स्वीकृति मिलने व मास्टर जोनल प्लान लागू होने के बाद माउण्ट आबू की जनता को अब प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आवास मिलेगे जिससे गरीब जनता लाभान्वित होगी तथा माउण्ट आबू की स्टार रेटिंग होटलो में सुविधा बढने से पर्यटको की संख्या में इजाफा होगा। उन्होने सिरोही में जनआवास योजना के लम्बित प्रकरण के भी शीघ्र समाधान होने की बात कही।
संपादक भावेश आर्य
