डॉ. रविंद्र मिश्रा बने आयुष मंत्रालय के योगा बोर्ड के सदस्य,राष्ट्रीय मानवाधिकार एवम महिला बाल विकास जिला टीम किया खुशी का इजहार

नई दिल्ली/सिरोही।

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव डॉ. रविंद्र मिश्रा को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत योगा बोर्ड में 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है। जिसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार एवम महिला बाल विकास आयोग के जिला महासचिव हरीश दवे ने आयुष मंत्रालय-भारत सरकार को आभार व डॉ मिश्रा को बधाइयां दी।
आयोग के जिला महासचिव हरीश दवे ने डॉ. मिश्रा की इस नियुक्ति से आयोग के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हर्षित हैं और उन्होंने डॉ. मिश्रा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। डॉ. मिश्रा का योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान अतुलनीय है और उनकी यह नियुक्ति इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
आयोग के जिले के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं मुकेश चैधरी ,विकास रावल, अश्विन कोठारी, कल्पेश त्रिवेदी, दिनेश कुमार, दिलीप हिरागर व वरिष्ठ पदाधिकारीयो ने कहा की डॉ. मिश्रा की इस नियुक्ति से योग के प्रचार-प्रसार और मानवाधिकारों के संवर्धन में और अधिक मजबूती आएगी। हमें गर्व है कि डॉ. मिश्रा को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डॉ. रविंद्र मिश्रा ने भी सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे इस नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे और योग के माध्यम से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
योग और मानवाधिकारों का संगम
डॉ. रविंद्र मिश्रा की नियुक्ति आयुष मंत्रालय के योगा बोर्ड में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल योग के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को मान्यता देता है, बल्कि मानवाधिकारों और महिला बाल विकास के क्षेत्र में उनके योगदान को भी सराहता है। इस नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि योग के माध्यम से स्वस्थ समाज के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है।
दवे ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि इस नई भूमिका में, डॉ. मिश्रा का अनुभव और ज्ञान निश्चित रूप से योगा बोर्ड के कार्यों को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। हम डॉ. मिश्रा को इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हैं।

संपादक भावेश आर्य