जिला मुख्यालय पर जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर आमरन अनशन की चेतावनी

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के जिला सचिव ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन

नगर परिषद में जमकर हुए भ्रष्टाचार की करे जांच

अव्यवस्थित शहर का विकास हो बहाल, अतिक्रमण से मुक्त रहे बाजार

पार्किंग व्यवस्था बने सुनिश्चित, यातायात व्यवस्था बने सुदृढ़

सिरोही, 9 अक्टूबर(हरीश दवे) ।

सिरोही नगर परिषद क्षेत्र की आवारा पशु, अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, सीवरेज, गैस एजेंसी के कार्य व नगर परिषद प्रशासन की जनहित की अनदेखी करने के विरोध में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के जिला सचिव हरीश दवे ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को पेश किया है। ज्ञापन में जिला सचिव हरीश दवे ने बताया कि का सिरोही जिला मुख्यालय व बाहर से आने वाले उपभोक्ता, नागरिक, मानवाधिकारों के संरक्षण व जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग की उदासीनता, अनदेखी व संरक्षण से नगरवासी वर्षों से अनेक प्रकार की मानवीय त्रासदी भुगत रहे है तथा सुनवाई के अभाव में फरीयाद करने से भी कतराते है।

ज्ञापन में दवे ने बताया कि नगर की महिला, सीनियर सीटीजन स्कूल, कॉलेज आने जाने के दौरान छात्र पैलेस रोड, पालिका बाजार, अंबेडकर सर्किल, राजमाता धर्मशाला रोड, आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौराहा, सरकेएम स्कूल के सामने व विभिन्न मौहल्लों में अस्थाई अतिक्रमण, अवैध पार्किंग व नक्शों के विपरित राजनैतिक संरक्षण में हुए निर्माण कार्यों से त्रस्त है। जगह-जगह पॉलीथिन के ढेर में मूंह मारते आवारा पशु व भारी वाहनों का नगर में प्रवेश एवं जमावडा होने से, गली चौराहों पर दुर्घटनाएं आए दिन घटित होती है व कभी भी किसी मानवीय भूल से बडा हादसा हो सकता है। इन मसलों पर सीएलजी की बैठक, जिला सतर्कता समिति की बैठकों में सुझावों पर आदेश पारित किए, लेकिन उन पर राजनैतिक कारणों से जनहित में कभी वाजिब कदम नहीं उठा।
उन्होंने बताया कि गत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे के समय प्रारंभ सीवरेज योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। यहीं कार्य गुजरात गैस एजेंसी के अधूरे कार्य तथा गत सरकार में पीडब्ल्युडी, एल एण्ड टी व नगर परिषद द्वारा करवाए सडक कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग व तय योजना के विपरित कार्य करने से डीएमटीएफ फंड व सरकारी योजनाओं को नुकसान दिया गया है और नगर की जनता इस नवरात्रि महोत्सव में भी सडक की हालातों से त्रस्त है।

ज्ञापन में उन्होंने मुख्यमंत्री से नगर परिषद सिरोही के गत कार्यकाल के क्रियाकलापों व भ्रष्टाचार की जांच के साथ नगर वासियों को आवारा पशुओं की समस्या, बाजारों में अवैध पार्किंग एव अस्थाई अतिक्रमण से आवागमन में बाधा, अनाधिकृत निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा नगर में खान पान की वस्तुओं में हो रही मिलावट खोरी के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर शहरवासियों को मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर राहत प्रदान करने की मांग की है। साथ ही उक्त मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आगामी 18 अक्टूबर से आमरन अनशन किया जाएगा।

संपादक भावेश आर्य