472 फ्लेट धारक आवेदक जन आवास योजना 2015 को आवास उपलब्ध करवाए नगर परिषद व ठेकेदार-सांसद लुम्बाराम चौधरी

गत वसुंधरा सरकार की आवास योजना का यह हाल, निर्माण के दौरान भरस्टाचार में सिस्टम ने कुटी चांदी,आवेदक सात साल से परेशान, सांसद ने दिलाई आस व जम कर आयुक्त व ठेकेदार पे बिफरे,

सिरोही(हरीश दवे)।

जालौर सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी ने शहर तथा आसपास के गांव के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 की समस्या को सुनी तथा वे स्वयं मौके पर पहुंचे।
सांसद लुम्बाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के आवेदनकर्ता के तैयार फ्लैट देने को लेकर नगर परिषद आयुक्त और कंपनी के अधिकारी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 7 साल पहले जो फ्लैट दे देने चाहिए थे, वह आज तक आपने नहीं दिए, बैंक से लोन लेकर लोगों ने आपको पैसा दिया उसका ब्याज कौन भरेगा, अब अंतिम अवसर दिया जा रहा है अब आप बताएं कितने समय में फ्लैट तैयार करके लोगों को देना शुरू करेंगे, कंपनी के संबंधित अधिकारी ने कहा सवा महीने लगेगा, सांसद ने कहा आपको सवा महीने का समय दिया, लेकिन उसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, लोगों की मजबूरी को देखिए वह ब्याज पर पैसा लेकर आप को दे रहे हैं, दूसरी तरफ वे स्वयं किराए के मकान में रह रहे हैं, दोहरी मार जनता कब तक सहन करेगी।

जालौर सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी के सिरोही सर्किट हाउस पहुंचने की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में आवास के लिए फॉर्म भरने वाले काफी संख्या में पीड़ित लोग सर्किट हाउस पहुंच गए, पीड़ित लोगों ने सांसद चौधरी को बताया कि गोयली रोड हनुमानजी मंदिर के पास मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत 472 प्लॉट बनाने का कार्य मेसर्स संचार इंफ्राटेक प्राइवेट निगम जयपुर से करवाया जा रहा है, नगर परिषद सिरोही के अधीन निर्माण अधीन आवास की लॉटरी का आवेदन 15 फरवरी 2017 को प्रारंभ हुआ था एवं अंतिम तिथि 31 मार्च 2017 थी, इसमें EWS के 376 आवास तथा LIG के 96 आवासो का आवंटन हुआ था जिसमें कुछ आवंटनकर्ताओं ने पूर्ण भुगतान एवं कुछ आवेदनकर्ताओं ने बैंक से ऋण लेकर नगर परिषद सिरोही को पूर्ण राशि दे दी, लेकिन आज 7 साल के बाद भी आवेदन करने वालों को आवास नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक योग्य नागरिक को आवास निर्धारित समय सीमा में देने का वादा करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता एवं भारी मात्रा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण योग्य लोगों को 7 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद न तो कब्जा दिया गया ना ही किसी प्रकार की राहत प्रदान की जा रही है, निर्धारित संपूर्ण राशि नगर परिषद सिरोही को बैंक से कर्ज लेकर जमा करवाई जा चुकी है, हमें कर्ज का ब्याज अदा करते हुए 7साल के बाद भी किराए के मकान में रहने को मजबूर है, मौके पर देखने पर आधे अधूरे फ्लैट का निर्माण किया गया है उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है संबंधित ठेकेदार ने निम्न गुणवत्ता के दरवाजे खिड़कियां टाइल्स लगाइ, जिससे साफ प्रतीत होता है कि घर प्राप्त होने के बाद भी रहने की स्थिति में नहीं होंगे, उनका कहना हैकि निर्धारित गुणवत्ता के साथ संपूर्ण कार्य पूर्ण करवाकर आवंटित फ्लैट धारकों को योग्य मकान जल्द से जल्द प्रदान किए जाएं ताकि वह किराए के मकान से मुक्ति पाकर स्वयं की छत प्राप्त कर सकें,
इस दौरान सांसद के साथ भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रोहित खत्री, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गोपाल माली, मोहनलाल देशप्रेमी, भंवरलाल माली, बसंत लाल, समंदरसिंह, चुन्नीलाल माली, शक्तिसिंह, विमलादेवी, सुरेश कुमार, दौलाराम देवासी, चम्पतलाल खत्री, सुरेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। गौरतलब है की पूर्व में वसुन्धरा सरकार व पूर्व गोपालन राज्य मंत्री व भाजपा बोर्ड ने 2015 में जन आवास योजना में कमजोर तबके के लिए आवंटित जनो में एक सपना जगा की हवाई पट्टी के सामने अपने घर बनेंगे।पर तब सरकार बनी पूर्व विधायक विकास पुरुष व गहलोत सरकार में ठेकेदार ,नगर परिषद कोंग्रेस बोर्ड व राजीव नगर,शार्दुलपुरा, ट्रांसपोर्ट नगर इत्यादि आवास बनाने का सपना संजोने वाली सिरोही की कमजोर जनता को भूमाफियाओं की तीर्थस्थली सिरोही नगर परिषद में दर्जनों अवेद्ध कॉलोनियों में नियमो के विपरीत बन रहे संकुलों के खिलाफ कार्यवाही तो आयुक्त नही करेंगे।पर आज प्रभारी सचिव को जन सुनवाई में फरियाद लगाने के साथ सांसद लुम्बाराम चौधरी द्वारा आवेदकों को आवास दिलवाने की प्रतिबद्धता से उम्मीद जगी की आवास मिलेंगे। पर करोड़ो रूपये की आवास योजना जिसमे जनता के कर से अर्जित धन का उपयोग ओर उसमे नगर परिषद के अधीन हुए कार्य की क्या डबल इंजन की सरकार में कार्यवाही होगी?

संपादक भावेश आर्य